Recent Posts

On the Real Aim of Merging and Privatising Banks

When the process of bank mergers began three years ago, the Central Government claimed that it was aimed at addressing the problem of “non-performing assets” or bad loans accumulated by many state-owned banks. However, the problem of bad loans has only grown from bad to worse since then.

Continue Reading

Workers struggle for their rights

Air India Workers protest against compulsory Leave Without Pay
IndiGo Airlines lays off thousands of employees
Maharashtra bank workers demand their right to weekly off
Continue Reading

Acute shortage of doctors and nurses

Result of medical education and health care being profit oriented

 

Lack of adequate number of trained doctors and nurses is proving to be one of the biggest handicaps in treating increasing number of Covid affected patients in the country. This is the result of failing to create the required number of medical colleges and nursing schools to train sufficient numbers of doctors and nurses required for a country of our size. The policy of privatisation of medical education that has been followed by successive governments over the last three decades has worsened the situation.

Continue Reading

अधिकारों की हिफ़ाज़त में संघर्ष

Continue Reading

People are being made to pay for the crimes of capitalist loan defaulters

Public sector banks are run in the service of private capitalist corporations

At a conference of senior bank executives, the Reserve Bank of India (RBI) Governor on 11 July 2020 told that the economic impact of the pandemic “may result in higher non-performing assets (NPAs) and capital erosion of banks. A recapitalization plan for public sector banks (PSBs) and private banks has, therefore become necessary.”

Continue Reading

Lenin’s teaching on the role of banks in the monopoly stage of capitalism

We are witnessing a significant rise in the degree of concentration of banking capital in our country today, following the mergers that have been implemented recently.  In this context, it is useful to recall Lenin’s teaching on the role of banks in the imperialist stage of capitalism.

Continue Reading

Farmers across the country fight for security of livelhood

Continue Reading

बिजली संयंत्र में विस्फोट से मज़दूरों की मौत

1 जुलाई, 2020 को तमिलनाडु के कडलूर जिले के नेवेली शहर में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के थर्मल पावर स्टेशन (टी.पी.एस.-2) में एक विस्फोट हुआ। यह भयानक हादसा सुबह 9.55 के करीब टी.पी.एस.-2 की इकाई 5 में हुआ।

Continue Reading

कोविड प्रोटोकोल लागू करने की मांग करने पर नर्सों को नौकरी से निकाला

नई दिल्ली में हकीम अब्दुल हमीद शताब्दी अस्पताल (एच.ए.एच.सी.) की नर्सें गुस्से में हैं क्योंकि अस्पताल की 84 नर्सों को 11 जुलाई को, बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी कारण के सभी को नौकरी से निकालने के आदेश जारी किए गए हैं। कोविद-19 वार्ड की घोर उपेक्षा और डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों के प्रति अस्पताल के अधिकारियों के लापरवाह रवैये के ख़िलाफ़ नर्सें पिछले 15 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

Continue Reading

ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ

  • ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ: ਸਮਾਨ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ
  • ਅਰਜਨਟੀਨਾ – ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਬਰਾਜ਼ੀਲ – ਸਾਓ ਪਾਓਲੋ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
  • ਮੈਕਸੀਕੋ – ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ
  • ਪੇਰੂ – ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੌਬਰੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਅਮਰੀਕਾ – ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਥ ਆਇਰਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਜਾਰੀ
  • ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
  • ਕਨੇਡਾ – ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ਼ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ
  • ਕੰਬੋਡੀਆ – ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ – ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ – ਢਾਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ
  • ਜ਼ਿਮਬਾਵੇ – ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
  • ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ – ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਵੇ
  • ਨੈਦਰਲੈਂਡ (ਹਾਲੈਂਡ) – ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ
  • ਆਇਰਲੈਂਡ – ਸਿਟੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

 

Continue Reading

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

Continue Reading

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 4 ਜੁਲਾਈ 2020

ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਹਿ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਏਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤਨਖਾਹ (ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇ) ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Continue Reading

ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ

15 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗ਼ਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Continue Reading

संकट से निपटने के लिए मज़दूर ई.पी.एफ. की बचत को निकालने के लिये मजबूर हैं

कोविड-19 महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद से ही हिन्दोस्तान की सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के कई मानदंडों और प्रक्रियाओं में बदलावों और संशोधनों की घोषणा की है।

Continue Reading

अधिकारों की हिफ़ाज़त में संघर्ष

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा मज़दूरों पर अत्याचार

अपने हक़ों की लड़ाई लड़ रहे मज़दूरों पर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सी.एम.आर.एल.) के अधिकारी हमले और अत्याचार कर रहे हैं। जून में 4 मज़दूरों को काम से निकाला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2019 में हुई हड़ताल में भाग लिया था। अब तक कुल मिलाकर 8 मज़दूरों को काम से बर्ख़ास्त किया जा चुका है।

Continue Reading

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ: “ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮੱਦਦ) ਆਰਡੀਨੇਂਸ, 2020”, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਅਤੇ “ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਮਰੱਥੀਕਰਣ ਅਤੇ…

Continue Reading

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਚੇਨੰਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੇਨੰਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,…

Continue Reading

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ!

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ  ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ,…

Continue Reading

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਰਬਜਨਕ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਥ (ਸਿਹਤ) ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ-ਪੀਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ,ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਜਿਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ। ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾ-ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ (ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

Continue Reading

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ (ਰਲੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਨਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਊਡਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ-ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ…

Continue Reading

डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी

मुनाफ़ा कमाने की दिशा में बढ़ रही है चिकित्सीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा

देशभर में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की कमी की समस्या कोविड से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के रास्ते में आज सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है। इस समस्या की एक मुख्य वजह है, मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग स्कूलों का ज़रूरत से कम संख्या में होना, जहां हमारे देश की आबादी के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षण मिल सके। पिछले तीन दशकों से, एक के बाद एक सत्ता में आई सभी सरकारों की मेडिकल शिक्षा के निजीकरण की नीतियों ने हालातों को बद से बदतर बना दिया है। यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य द्वारा सार्वजनिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को स्थापित न करना एक आपराधिक उपेक्षा है जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं जबकि उन्हें बचाया जा सकता है।

Continue Reading

बैंकों का कर्ज़ा न चुकाने वाले पूंजीपतियों के गुनाहों की सज़ा लोगों को भुगतनी पड़ रही है

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीवादी कंपनियों के निजी हितों में चलाया जा रहा है।

11 जुलाई को रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक सम्मलेन में बताया कि कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव की वजह से “गैर-निष्पादित संपत्ति (एन.पी.ए.) में भारी बढ़ोतरी और बैंकों की पूंजी में गिरावट हो सकती है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों का पुनः पूंजीकरण करना बेहद ज़रूरी हो गया है”।

Continue Reading

अधिकारों की हिफ़ाज़त में संघर्ष

  • छंटनी के ख़िलाफ़ सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज़ इंडिया के मज़दूरों का विरोध प्रदर्शन
  • Continue Reading

    Healthcare workers are fighting for their rights

    Continue Reading

    बैंकों का विलय और मज़दूरों का विरोध

    बैंक के मज़दूरों के लिये बड़े पैमाने पर उनकी नौकरयों को खोने का ख़तरा है।

    वे जानते हैं कि बैंकों का विलय निजीकरण की दिशा में एक क़दम है।

    1 अप्रैल, 2020 को 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय करके उन्हें 4 बड़े बैंकों में गठित किया गया है। इस विलय के प्रस्ताव का ऐलान अगस्त 2019 में किया गया था। इस प्रस्ताव का बैंक मज़दूरों की यूनियनों ने जमकर विरोध किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 मार्च, 2020 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और लॉकडाउन के दौरान इसको लागू किया। (बॉक्स 1 देखिए)

    Continue Reading